(1) ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ community (ਭਾਈਚਾਰੇ) , ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ organisation (ਸੰਸਥਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (4) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ expire ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ expire ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (5) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ - ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਹੈ।