1) ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, sureties ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਰਹਿਤ,ਬਾਂਡ ਭਰੇ (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ(1) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਹਨ— (a) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੈਪਟਰ-8 ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ; (b) ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ mischief ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; (c) criminal intimidation ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ; (d) ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ। (3) ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ revision ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ , ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।